खुनशी राजकारणामुळे तालुक्याचा विकास खुंटला ;  पालकाने पालकाची भुमिका बजवावी

करमाळा समाचार

सध्या करमाळा तालुक्यातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. तर विद्यमान आमदारांना यामुळे धारेवर धरले जात आहे. सहाजिकच ते सध्या विद्यमान असल्यामुळे त्यांना याचा त्रास होऊ शकतो. पण तरीही तालुक्याच्या विकासासाठी विद्यमान आमदार कसे अडचणी देतील याकडे लक्ष देण्यापेक्षा सर्वपक्षीय नेत्यांनी वेळोवेळी योग्य निर्णय घेऊन आपल्या परीने कामे कशी होतील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पालकमंत्र्यांनी राजकारण सोडून पालकाची भूमिका बजावल्यास तालुक्याच्या विकासाचे राजकारण होऊ शकते. विद्यमान आमदार सत्तेत नसल्याने निधी मिळू शकत नाही अशा चर्चा चवीने करण्यापेक्षा राजकारण बाजूला ठेवणे अपेक्षित आहे.

करमाळा तालुक्यातील अनेक रस्त्यांची चाळण झालेली आहे. अनेक ठिकाणी झालेले रस्ते खराब होताना दिसत आहेत. चुकीच्या पद्धतीने कामे करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मागे झालेल्या कामाबद्दल अधिकाऱ्यांना जाब विचारायला गेलेल्या गावकऱ्यांना धुडकावून लावले जात आहे. त्यासह आपापल्या गावात जे कामे झाली आहे ती योग्य झाली आहेत का ? नसतील झाली तर संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे. लोकांसह स्थानिक पुढारी व तालुका पातळीचे पुढारी यांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

तालुक्याच्या राजकारणात विद्यमान आमदार नारायण पाटील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे असून ते विरोधी गटात असल्याने त्यांना निधीचा तुटवडा जाणवू शकतो अशा चर्चा रंगल्या जात आहेत. पण निवडणुका होईपर्यंतच विरोधक व निवडणूक झाल्यानंतर प्रत्येक सत्ताधारी गटाकडून विद्यमान आमदारांना अपेक्षित असे सहकार्य होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय गाव पातळीवरील विकास होणे शक्य नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष जर स्थानिक आमदारांना निधी मिळवून देण्यात राजकारण करीत असेल तर हे अपयश आमदारांची नसून स्थानिक नागरिकांची असल्याचे दिसून येत आहे. ही अडवणूक आमदाराची नसून नागरिकांची अडवणुक आहे.

तालुक्यातील रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना असेल किंवा विविध विकास कामे पुल, रस्ते, पाण्याच्या योजना, एमआयडीसी, कारखाने यासारख्या विषयात सत्ताधारी पक्ष लक्ष घालून सुरळीत करू शकत असेल तर त्यांनी यात राजकारण न करता लोकांच्या हितासाठी निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यमान आमदार किंवा त्यांच्या निकटवर्ती यांनी पक्षात प्रवेश केले किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या जवळ गेले तरच निधी मिळू शकेल या वावड्या सध्या उठवल्या जातात. परंतु या वावड्या जरी खऱ्या किंवा खोट्या असल्या तरी त्या कितपत योग्य आहेत. यामुळे खरंच लोकशाही टिकून राहील का ? ज्या गोष्टी सध्या विद्यमानांसोबत होत आहेत त्या पुन्हा लोकांसोबत होणार नाहीत याची शास्वती कोण घेणार, त्यामुळे निवडणुका नंतर राजकारण बंद करून लोकांच्या हिताची कामे करणे गरजेचे आहे.